करोड़ खर्च करने वाले मोदी के पास INS विक्रांत की सुरक्षा के लिए नहीं हैं पैसे!

अपनी सुरक्षा पर रोज़ाना 1 करोड़ 62 लाख रूपए ख़र्च करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। भारतीय नौसेना के पास इतना फंड नहीं है कि वह अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को रखने के लिए बेस तैयार कर सके। जिसके चलते आईएनएस विक्रांत को निजी शिपयार्ड पर रखने का फ़ैसला किया गया है।

आजतक में छपी ख़बर के मुताबिक, इस बात की जानकारी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमिटी के समक्ष दी। उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी से कहा, “रक्षा मंत्रालय से हमने कट्टूपल्ली L&T शिपयार्ड के बारे में बात की है, वहां पर 260 मीटर बर्थ लीज पर लेना है जिसपर अगले आठ सालों (2022-2030) के लिए विमान वाहक पोत आईएनएस रखा जाएगा”।

वाइस चीफ ने कमिटी को बताया कि इसके लिए हर साल 30.48 करोड़ रुपये किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा नौसेना को 48 करोड़ रुपये भी लार्सन एंड टूब्रो के पास जमा करना होगा, हालांकि ये 48 करोड़ रुपये वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी का इंतज़ार है।

बता दें कि पहले फैसला किया गया था कि आईएनएस विक्रांत को विशाखापतनम बेस पर रखा जाएगा। लेकिन फंड की कमी होने की वजह से बेस के निर्माण में देरी हो रही है। बेस अब तक तैयार नहीं हो सका है। जिसके चलते विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को निजी शिपयार्ड पर रखा जा रहा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो हाल के दिनों में नौसेना के बजट में कमी की गई है। रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय से नौसेना के बजट में कटौती न किए जाने की मांग की गई है। कमिटी की ओर से मंत्रालय के सामने रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि आने वाले सालों में जब वो नौसेना के लिए बजट तय किया जाए तो उसमें कोई कटौती ना की जाए।

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तुर्की ने कहा: एर्दोगन ग्रीस को चेतावनी देते हैं कि गतिरोध में 'हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे'

तुर्की के राष्ट्रपति तय्यब एर्दोगन ने ग्रीस में कहा कि उनका देश पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटेगा और कहेगा कि वह तुर्की की मुख्य भूमि के करीब "दस्यु" को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने चेतावनी दी कि वह देश के पड़ोसियों को चेतावनी देते हुए "जो भी आवश्यक हो" करने के लिए तैयार है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में खतरे की घंटी बजाएगा। श्री एर्दोगन ने तुर्की में मेगिट्सी के यूनानी द्वीप के करीब एक भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए ओरक रीस भेजने के फैसले के तहत तुर्की में क्षेत्र में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी टिप्पणी की, जो दो मील से भी कम दूरी पर स्थित कैटेलोरिज़ो के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की तट से दूर। उन्होंने कभी भी प्रतिबंधों को प्रस्तुत करने की शपथ नहीं ली और न ही इसके दावे वाले क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध लगाया। “फिलहाल, हमारी प्राथमिकता पूर्वी भूमध्य सागर, लीबिया और एजियन में अपने अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि तुर्की ओरूस रीस सर्वेक्षण जहाज 23 अगस्त तक ऊर्जा की खोज जारी रखेगा। जहाज कई तुर्की नौसैनिक जहाजों के साथ था। ग्रीक प्र...

गोगोई को मिला लोकतंत्र की हत्या का ईनाम, पहले राज्य सभा की सदस्य्ता और अब असम में मुख्यमंत्री के पद की उम्मीदवारी : तरुण गोगोई - प्रेस रिव्यू

असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'तरुण गोगोई ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में रंजन गोगोई का नाम है.' उन्होंने कहा, "यदि गोगोई (पूर्व सीजेआई) राज्यसभा जा सकते हैं, तो वे बीजेपी के अगले 'संभावित' मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी सहमत हो सकते हैं." तरुण गोगोई ने कहा कि "यह सब राजनीति है. अयोध्या राम मंदिर मामले के फ़ैसले को लेकर बीजेपी रंजन गोगोई से ख़ुश है. फिर उन्होंने राज्यसभा का नामांकन स्वीकार करके धीरे-धीरे राजनीति में क़दम रखा. उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने से मना क्यों नहीं किया? वे आसानी से मानवाधिकार आयोग या अन्य अधिकार संगठनों के अध्यक्ष बन सकते थे. उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसीलिए उन्होंने नामांकन स्वीकार किया." पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी घ...

अनुसूची के अनुसार आयोजित होने वाली जेईई मेन और NEET 2020: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जीवन को कोविद -19 बार भी आगे बढ़ना चाहिए और सितंबर में स्लेट किए गए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का करियर संकट में पड़ जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर परीक्षाएं नहीं हुईं, तो क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं होगा? छात्रों को एक अकादमिक वर्ष खो देंगे। याचिका पर विचार करने की घोषणा करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा: "क्या आप यह नहीं मांग रहे हैं कि कोविद के बीच अदालत खोली जाए? क्या आप इस कांच के विभाजन को यहां देखते हैं। जब हम खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि परीक्षा होनी चाहिए।" आयोजित नहीं किया जा सकता है? न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को खोला जाना चाहिए, क्योंकि कोविद -19 एक साल और जारी रह सकता है। "क्या आप एक और साल इंतजार करने जा रहे हैं?" न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं...

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