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असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'तरुण गोगोई ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में रंजन गोगोई का नाम है.' उन्होंने कहा, "यदि गोगोई (पूर्व सीजेआई) राज्यसभा जा सकते हैं, तो वे बीजेपी के अगले 'संभावित' मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी सहमत हो सकते हैं." तरुण गोगोई ने कहा कि "यह सब राजनीति है. अयोध्या राम मंदिर मामले के फ़ैसले को लेकर बीजेपी रंजन गोगोई से ख़ुश है. फिर उन्होंने राज्यसभा का नामांकन स्वीकार करके धीरे-धीरे राजनीति में क़दम रखा. उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने से मना क्यों नहीं किया? वे आसानी से मानवाधिकार आयोग या अन्य अधिकार संगठनों के अध्यक्ष बन सकते थे. उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसीलिए उन्होंने नामांकन स्वीकार किया." पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी घ

  बिक्री मूल्य ने लगभग 15,000 पाउंड के मूल अनुमान को तोड़ दिया नीलामी घर ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी द्वारा पहने गए सोने की एक जोड़ी 260,000 पाउंड में बेची गई है। ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस ने शुक्रवार को देर से बिक्री के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, "हमने उन्हें अपने लेटरबॉक्स में चार हफ्ते पहले पाया था, जिसके एक चाचा ने उन्हें गांधी द्वारा खुद दिया था।" "एक अविश्वसनीय आइटम के लिए एक अविश्वसनीय परिणाम। उन सभी को धन्यवाद जो बोली लगाते हैं।" गांधी जरूरतमंद लोगों या उन लोगों की मदद करने के लिए पुरानी या अवांछित जोड़ी देने के लिए जाने जाते थे। नीलामी घर ने कहा कि अहिंसक प्रदर्शनकारी ने विक्रेता के चाचा को चश्मा दिया, जब वह दक्षिण अफ्रीका में 1920 या 30 के दशक में ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए काम कर रहे थे। बिक्री मूल्य ने लगभग 15,000 पाउंड के मूल अनुमान को तोड़ दिया। नीलामीकर्ता एंड्रयू स्टो ने इस महीने की शुरुआत में स्काई न्यूज को बताया था कि विक्रेता ने उससे कहा था: "अगर वे अच्छे नहीं हैं, तो बस उन्हें फेंक दें।" जब उन्होंने सुझाव दिया कि व

सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ट्वीट से अवमानना के मामले में दोषी करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दो दिन का समय दिया के प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगले ले  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने माफ़ी  किया इंकार  प्रशांत भूषण ने कहा मई सजा के लिए तैयार हूँ  लेकिन मफु नहीं मांगूगा क्यों की उन्होंने कुछ गकत नहीं कहा  साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने कहा वह हर सजा भुगतने के लिए तैयार है  लेकिन माफ़ी नहीं मांगे गे  प्रशांत भूषण के समर्थन में 1000 से ज़्यादा लोग आये 

भारत ने दुनिया में कोरोनोवायरस संक्रमणों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या की सूचना दी है।  भारत के आंतरिक मंत्री अमित शाह को थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद मंगलवार को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, चार दिनों के बाद उन्होंने कहा कि वह कोविद -19 से बरामद हुए हैं। अस्पताल ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी शाह को राजधानी नई दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा, "वह सहज हैं और अस्पताल से अपना काम जारी रख रही हैं," उन्होंने कहा, उन्होंने कोविद -19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया था। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद 30 जुलाई से हर दिन 50,000 टॉपिंग के मामलों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर कोरोनोवायरस संक्रमण की रिपोर्ट की है। भारत के मामले मंगलवार को 55,079 हो गए, जो कुल 2.7 मिलियन हो गए, जबकि मौतों की संख्या 876 हो गई। कुल 51,797।

 पुणे रेलवे स्टेशन को 'रखरखाव' और 'सुविधा प्रबंधन' के लिए एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया है पुणे रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में भारी बढ़ोतरी पर सोशल मीडिया पर हंगामा होने के बाद, पुणे डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) ने एक अनूठी व्याख्या की। शुरुआत में सूचना को "भ्रामक" बताते हुए, DRM, रेणु शर्मा ने स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी को देखते हुए स्टेशन पर भीड़ से बचने के लिए प्लेटफ़ॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई गई थी। प्लेटफ़ॉर्म टिकट में बढ़ोतरी के पीछे तर्क - जो पुणे स्टेशन के निजीकरण नहीं होने पर ३ रुपये में बेचा गया था और अब - रखरखाव ’के लिए एक निजी कंपनी को सौंपने के बाद 50 रुपये का खर्च होता है - भीड़ प्रबंधन और प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास है COVID-19 महामारी, ने रेलवे को जोर दिया। हालांकि, डीआरएम ने जवाब देने के लिए नहीं चुना जब हमने पूछा कि वह कैसे और क्यों मानती है कि स्टेशन पर भीड़ होगी। उसने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब वह जवाब देगा हम कहानी को अपडेट करेंगे। हालांकि डीआरएम ने ऐसा अस्पष्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जीवन को कोविद -19 बार भी आगे बढ़ना चाहिए और सितंबर में स्लेट किए गए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का करियर संकट में पड़ जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर परीक्षाएं नहीं हुईं, तो क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं होगा? छात्रों को एक अकादमिक वर्ष खो देंगे। याचिका पर विचार करने की घोषणा करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा: "क्या आप यह नहीं मांग रहे हैं कि कोविद के बीच अदालत खोली जाए? क्या आप इस कांच के विभाजन को यहां देखते हैं। जब हम खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि परीक्षा होनी चाहिए।" आयोजित नहीं किया जा सकता है? न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को खोला जाना चाहिए, क्योंकि कोविद -19 एक साल और जारी रह सकता है। "क्या आप एक और साल इंतजार करने जा रहे हैं?" न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं

न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री ने देश के आम चुनाव को 17 अक्टूबर को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि कोरोनोवायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ऑकलैंड शहर लॉकडाउन में बना हुआ है। कुछ दलों द्वारा शिकायत करने के बाद भी ऑकलैंड में लॉकडाउन के तहत न्यूजीलैंड के 5 मिलियन लोगों के साथ अभियान नहीं चला पाने के बाद जैसिंडा अर्डर्न ने चुनाव में देरी करने के लिए दबाव डाला। अर्दरन ने एक समाचार सम्मेलन में कहा, "आखिरकार, 17 अक्टूबर ... पार्टियों को उन परिस्थितियों की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है, जिन परिस्थितियों में हम अभियान चलाएंगे।" उन्होंने चुनावों में और देरी करने से इंकार कर दिया, क्योंकि उनकी लेबर पार्टी ने ओपिनियन पोल में रूढ़िवादी नेशनल पार्टी पर मजबूत बढ़त बनाए रखी। "हम सभी एक ही नाव में हैं। हम सभी एक ही वातावरण में प्रचार कर रहे हैं," अर्डर्न ने कहा। न्यूजीलैंड ने सोमवार को कोविद -19 के नौ नए मामले दर्ज किए, सक्रिय मामलों की संख्या को 78 तक ले गए। देश में अब कुल 1,280 मामले हो चुके हैं, और 22 मौतें हुई हैं। पहले के चुनाव ने आर्डरन के पक्ष में काम किया ह

 एक वर्ष के बाद, 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार को जम्मू और कश्मीर के दो जिलों - जम्मू क्षेत्र के उधमपुर और कश्मीर घाटी के गांदरबल में "परीक्षण के आधार पर" बहाल की गईं। नौ महीनों के बाद, 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रविवार को जम्मू और कश्मीर के दो जिलों - जम्मू क्षेत्र के उधमपुर और कश्मीर घाटी के गांदरबल में, "परीक्षण आधार" पर बहाल कर दी गईं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव, गृह, शालीन काबरा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है: “ऊधमपुर और गांदरबल जिलों में उच्च गति मोबाइल डेटा सेवाओं को परीक्षण के आधार पर, बाकी जिलों में इंटरनेट स्पीड के साथ बहाल किया जाएगा। केवल 2 जी तक ही सीमित रहेगा। ” यह आदेश फिक्स्ड लैंडलाइन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी बिना किसी प्रतिबंध के मैक-बाइंडिंग के साथ उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा। यह निर्णय 8 सितंबर तक लागू रहेगा, जब तक कि पहले संशोधित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा को शामिल किए बिना जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में कम से कम 4 जी कनेक्टिविटी बहाल करने की संभावना तलाशने का निर्देश दि

 अगस्त 1947 में पेरिस में विश्व जमूरे में भाग लेने वाले भारतीय स्काउट्स को लंदन से कृष्णा मेनन द्वारा तिरंगा भेजा गया। लेकिन पाकिस्तानी झंडे को सिख स्काउट की पगड़ी से सिला जाना था “हम जब पेरिस गए थे तोह गुलाम थे, और जब वापस लौटे तो आज़ाद थे” (हम द्वितीय श्रेणी के नागरिक या विदेशी शासकों के गुलाम के रूप में पेरिस गए लेकिन जब हम वापस लौटे, तो हम स्वतंत्र नागरिक थे), स्वर्गीय खेल प्रसारक जसदेव सिंह को उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले इस लेखक को याद किया। जसदेव सिंह 1947 में पेरिस में आयोजित छठे विश्व जंबोर में भाग लेने गए थे, जिसमें अविभाजित भारत के 165 लड़कों के साथ एक लड़के की स्काउट भी थी। सिंह, जिनका दो साल पहले निधन हो गया था, एक लोकप्रिय खेल टीकाकार और पद्म श्री और पद्म भूषण पाने वाले थे। वह उन बहुत कम भारतीयों में से थे, जिन्होंने खेल प्रसारण में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) से "ओलंपिक ऑर्डर" प्राप्त किया था। 1947 में फ्रांस में विश्व जम्बोरे को "शांति का जाम्बोरे" कहा गया था क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आयोजित किया गया था और द

  944 नई मौतों के साथ, देश में संचयी मौत का आंकड़ा 50,000 अंक के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पिछले 24 घंटों में 63,489 नए कोरोनोवायरस मामले और 944 मौतें दर्ज कीं। 944 नई मौतों के साथ, देश में संचयी मौत का आंकड़ा 50,000 अंक के करीब है। देश के कोरोवायरस की संख्या 25,89,682 है, जिसमें 6,77,444 सक्रिय मामले, 18,62,258 छुट्टी और 49,980 मौतें शामिल हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार, 15 अगस्त को 7,46,608 नमूनों का परीक्षण किया गया था और अब तक लगभग 3 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। 15 अगस्त तक 2,93,09,703 नमूनों का परीक्षण किया गया है। रविवार को ट्विटर पर लेते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे कम सीओवीआईडी -19 मृत्यु दर में से एक है क्योंकि देश में मृत्यु दर (सीएफआर) 2 प्रतिशत से नीचे है। मंत्रालय ने कहा कि आक्रामक परीक्षण और त्वरित पहचान त्वरित अलगाव और प्रभावी उपचार प्रोटोकॉल के साथ मिलकर भारत में मृत्यु दर कम होने का कारण है। MOHFW ने ट्वीट किया, "तेजी से गिरते मामले के सा

  ऑर्की की सत्तारूढ़ पार्टी ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल के बीच फिलिस्तीनी कारण के खिलाफ "राजनीतिक आत्महत्या" के रूप में संबंधों को सामान्य करने के लिए इस सौदे की आलोचना की। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रस्तावित इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दो-राज्य समाधान की संभावना को भी कुरेदने का प्रयास है, ikmer Öelik, न्याय और विकास के प्रवक्ता (AK Parti) पार्टी ने ट्विटर पर कहा। "पूर्वी येरुशलम में इजरायल की आक्रामकता और वेस्ट बैंक पर कब्जा किए बिना इजरायल की आक्रामकता और पूर्वी येरुशलम के साथ फिलिस्तीन राज्य का उल्लेख किए बिना एजेंडे पर 'सामान्यीकरण' को इजरायल की आक्रामकता को स्वीकार करने का मतलब है।" अलिक ने कहा कि यमन और लीबिया में अपनी नीतियों के साथ यूएई के कदम पर विचार किया जाना चाहिए, जहां उन्होंने यूएई पर मध्य पूर्व में समुदायों के भीतर नफरत के बीज बोने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की हमेशा "भाई" फिलिस्तीन द्वारा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के "धर्मी" और "निर्धारित" राजनीतिक रुख के अनुरूप खड़ा हो

 तुर्की के राष्ट्रपति  तय्यब  एर्दोगन ने ग्रीस में कहा कि उनका देश पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटेगा और कहेगा कि वह तुर्की की मुख्य भूमि के करीब "दस्यु" को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने चेतावनी दी कि वह देश के पड़ोसियों को चेतावनी देते हुए "जो भी आवश्यक हो" करने के लिए तैयार है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में खतरे की घंटी बजाएगा। श्री एर्दोगन ने तुर्की में मेगिट्सी के यूनानी द्वीप के करीब एक भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए ओरक रीस भेजने के फैसले के तहत तुर्की में क्षेत्र में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी टिप्पणी की, जो दो मील से भी कम दूरी पर स्थित कैटेलोरिज़ो के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की तट से दूर। उन्होंने कभी भी प्रतिबंधों को प्रस्तुत करने की शपथ नहीं ली और न ही इसके दावे वाले क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध लगाया। “फिलहाल, हमारी प्राथमिकता पूर्वी भूमध्य सागर, लीबिया और एजियन में अपने अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि तुर्की ओरूस रीस सर्वेक्षण जहाज 23 अगस्त तक ऊर्जा की खोज जारी रखेगा। जहाज कई तुर्की नौसैनिक जहाजों के साथ था। ग्रीक प्र

  एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलट, जिन्हें फ्लाइट पोस्ट कोविद -19 की कम आवश्यकताओं के कारण सेवा से समाप्त कर दिया गया है, ने कंपनी से कहा है कि वे अपना बकाया जल्दी से निपटाएं। राजीव बंसल, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया, शुक्रवार को एक पत्र में, भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ (आईसीपीए) ने 61 समाप्त पायलटों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने एयरलाइंस के "निजीकरण के पुंज" होने के बाद से जल्द से जल्द अपने बकाया की मांग की। । कॉविड -19 के संचालन की आवश्यकताओं को कम करने के कारण, पिछले सप्ताह अनुबंध पर वरिष्ठ एयर इंडिया कैप्टन की समाप्ति को प्रभावित किया गया था। ICPA ने एक ट्वीट में कहा, "क्या हो रहा है? हमारे 50 में से लगभग 50 पायलटों को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए रात भर बिना किसी उचित प्रक्रिया के समाप्त कर दिया गया है। इस महामारी में राष्ट्र की सेवा करने वालों के लिए एक अचंभित कर देने वाला झटका।" यह भी पता चला है कि कई दक्षिणी बेस क्रू कॉन्ट्रैक्ट को नवीनीकृत नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे पांच साल पूरे कर चुके हैं। दक्षिणी क्षेत्र में कुल 18 केबिन क्रू को समाप्त कर दिया गया है और

 वॉचडॉग को व्यवस्थित रूप से एक राज्य में कम कर दिया गया है जहां वे कभी-कभी छाल करते हैं लेकिन कभी नहीं काटते हैं स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी संस्थान कानून के शासन के गारंटर हैं जिन पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाती है। मजबूत संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र में संख्या के भार से कानून का शासन अभिभूत न हो। वे नागरिकों को राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा बिजली के मनमाने इस्तेमाल से बचाते हैं। जैसा कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 74 वें वर्ष में प्रवेश किया है, शायद गणतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती निरीक्षण के अपने संस्थानों का आसन्न पतन है। न्यायपालिका: हाल के घटनाक्रमों ने भारतीय न्यायपालिका में गहरी खराबी को उजागर किया है। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा संबोधित अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य न्यायाधीशों द्वारा बेंचों के मनमाने ढंग से आवंटन से स्पष्ट रूप से ट्रिगर किया गया था, जिसमें विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए विशेष न्यायाधीशों को  चुनिंदा रूप से सौंपे जाने ’के मामले थे। आरोपों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह जत