Khabarnama Hindi

सऊदी अरब सरकार ने देश में उपन्यास कोरोनवायरस (कोविद -19) के प्रकोप के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए 120 बिलियन रियाल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। सऊदी अरब के राज्य की सरकार कोविद -19 वैश्विक महामारी संकट के अभूतपूर्व प्रभावों और परिणामों को संबोधित करने के लिए निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है, और अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अपने वित्तीय, वित्तीय, को संबोधित करने के लिए तत्काल उपाय कर रही है। आर्थिक प्रभाव, वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था और योजना के कार्य मंत्री, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-जादान ने कहा कि सरकार ने किंगडम में नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए और तत्काल वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती और मजबूत उपाय किए हैं। जो गारंटी देगा कि सभी प्रत्यक्ष निवारक उपाय वायरस के प्रसार को सीमित करने और इस महामारी संकट के परिणामों को संबोधित करने के साथ-साथ सरकारी सुविधाओं और एजेंसियों की रक्षा करेंगे और अपने काम की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। यह भी पढ़ें: अबू धाबी प्रोत्साहन पैकेज में रद्द की गई फीस उन्होंने यह भी जोर

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर की तैयारी गैर-नागरिकों से नागरिकों की पहचान के लिए किसी भी संप्रभु देश के लिए एक आवश्यक अभ्यास है।" SC के पैरा 47 में CAA विरोधी याचिकाओं के जवाब में MHA का जवाबी हलफनामा क्या यह बयान, गृह मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को शपथ दिलाने पर प्रदान किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में लिए गए पद के विपरीत है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर (NRC) अभ्यास पर भी चर्चा नहीं की है? 22 दिसंबर 2019 को, पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भाषण में भाजपा के दिल्ली चुनाव अभियान को बंद करने के लिए कहा था: "मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों को बताना चाहता हूं कि जब से मेरी सरकार 2014 में सत्ता में आई है, एनआरआर पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई है।" राष्ट्रव्यापी NRC पर केंद्र की स्थिति प्रधानमंत्री के इस बयान के तुरंत बाद, देश भर में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के विरोध के बाद, सरकार के पिछले बयानों को देखते हुए, भौंहों को ऊपर उठाया गया था।

On the occasion of the release of the book of Rajya Sabha member Bhalchandra Mungekar, former Vice President Hamid Ansari said that the principles on which the Constitution was proposed were being disregarded. Pic Courtesy: News18 New Delhi: Former Vice President of the country Hamid Ansari has said that a very dangerous process is going on in India and the institutions of the country are in great danger. He also said that the principles on which the Preamble of the Constitution was prepared are being disregarded. On Tuesday, Ansari said that people are living in difficult times and it is necessary to react because if it continues it will be too late. He said, 'We are living in very difficult times. I do not need to go into detail, but the truth is that the institutions of the Republic of India are in great danger. ' He said that the principles on which the Preamble of the Constitution was prepared are being disregarded. He said, 'There is a lot of sophistica

Coronavirus Alert: Indore. To reduce congestion at railway stations due to corona virus, Ratlam Rail Division has reduced platform tickets to Rs 50 at all its stations. This system will be implemented from March 17 at 139 railway stations of the mandal. Till now platform tickets were available for 10 rupees. Earlier, orders were given for fixing the temperature of air-conditioned passenger coaches of trains in Ratlam division of Western Railway to 25 ° C so that passengers do not need blankets. On the orders of the railway, curtains and blankets were removed from the air-conditioned coaches of trains going to Indore station from Sunday. Now the railway is giving pillow and sheet only to passengers in these coaches. According to senior public relations officer Jitendra Kumar Jayant, a passenger in a coach can bring his blanket. If a passenger needs extra sheet, it will be provided. Fearing the corona, the railway management has given instructions to thoroughly clean the inside of al

After the postmortem report of Ankit Sharma came out, questions have started to be raised on the statements of all BJP leaders including Amit Shah. Did he misquote Ankit Sharma's body wounds for some specific purpose? Or did they make a mistake? Amit Shah. Home Minister of the country. The Delhi Police and Intelligence Department works under it. Last week, he was making a statement in the Lok Sabha on 11 March 2020. AIMIM MP Asaduddin Owaisi was answering the question. Said that IB employee Ankit Sharma, who was killed in the Delhi riots, was killed 400 times with knives. This statement in the Lok Sabha. In the record. But here is a paper. This paper is called a postmortem report. If this paper is accepted, then Amit Shah misrepresented in the Lok Sabha. The postmortem report says that Ankit Sharma was stabbed 13 times with a knife. And total wounds were found on his body 51. Ankit Sharma's postmortem report is with 'The Lallantop'. There are many details about

एक यूजर ने इसपर लिखा कि लॉयल बनो, वरना लोया बना दिए जाओगे। एक अन्य यूजर ने लिखा "न्यायाधीश रंजन गोगोई ने क्या दिया, राफेल में क्लीन चिट, अयोध्या फैसला, एनआरसी पर फैसले, जस्टिस लोया मामले में याचिका खारिज की और कश्मीर मुद्दे पर देरी की। बदले में उन्हें क्या मिला, राज्यसभा की सदस्यता। न्यायपालिका की जय हो।" सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। जैसे ही ये खबर सामने आई सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सब ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौता बताया तो ट्विटर पर यूजर्स ने जस्टिस लोया को याद करते हुए बीजेपी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने इसपर लिखा कि लॉयल बनो, वरना लोया बना दिए जाओगे। एक अन्य यूजर ने लिखा “न्यायाधीश रंजन गोगोई ने क्या दिया, राफेल में क्लीन चिट, अयोध्या फैसला, एनआरसी पर फैसले, जस्टिस लोया मामले में याचिका खारिज की और कश्मीर मुद्दे पर देरी की। बदले में उन्हें क्या मिला, राज्यसभा की सदस्यता। न्यायपालिका की जय हो।” आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह न

अपनी सुरक्षा पर रोज़ाना 1 करोड़ 62 लाख रूपए ख़र्च करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। भारतीय नौसेना के पास इतना फंड नहीं है कि वह अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को रखने के लिए बेस तैयार कर सके। जिसके चलते आईएनएस विक्रांत को निजी शिपयार्ड पर रखने का फ़ैसला किया गया है। आजतक में छपी ख़बर के मुताबिक, इस बात की जानकारी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमिटी के समक्ष दी। उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी से कहा, “रक्षा मंत्रालय से हमने कट्टूपल्ली L&T शिपयार्ड के बारे में बात की है, वहां पर 260 मीटर बर्थ लीज पर लेना है जिसपर अगले आठ सालों (2022-2030) के लिए विमान वाहक पोत आईएनएस रखा जाएगा”। वाइस चीफ ने कमिटी को बताया कि इसके लिए हर साल 30.48 करोड़ रुपये किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा नौसेना को 48 करोड़ रुपये भी लार्सन एंड टूब्रो के पास जमा करना होगा, हालांकि ये 48 करोड़ रुपये वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी का इंतज़ार है। बता दें कि पहले फैसला किया गया था कि आईएनएस विक्रांत को विशाख

Chronology of Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi. First Step: On January 12, 2018, justices J Chelameshwar, Ranjan Gogoi, Kurian Joseph and Madan Lokur called the press conference at the residence of Chelameswar in New Delhi. Second Step: In April 2019,  Gogoi  was accused of sexual harassment by a former Supreme Court employee who filed affidavits stating that the Chief Justice had sexually harassed her on 10–11 October 2018 by pressing his body against hers against her will. Third Step : The final judgement in the Ayodhya dispute was declared by the Supreme Court of India on 9 November 2019. The Supreme Court of India ordered the disputed land to be handed over to a trust to build the Ram Janmastan temple. Fourth Step: First Reward  CJI Ranjan Gogoi gets clean chit in sexual harassment case, SC panel dismisses charge A three-judge Supreme Court panel investigating the allegations of sexual harassment against Chief Justice of Indi

क्लैरियन इंडिया अलीगढ़ - अलीगढ़ पुलिस ने गुरुवार को भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय को हिंसक झड़पों के दौरान अलीगढ़ के ऊपरी कोट में विरोधी सीएए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के लिए गिरफ्तार किया। नए नागरिकता कानून को लेकर शहर में हिंसक झड़पों के दौरान हत्या के प्रयास के मामले में उन पर मामला दर्ज किया गया था। वार्ष्णेय को उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने कहा। उन्हें मोहम्मद तारिक पर हमले के संबंध में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे 23 फरवरी को गोली मार दी गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जब पुलिस द्वारा कुछ एंटी-सीएए खाली करने के बाद शहर के ऊपरी कोट इलाके में हिंसा भड़क गई थी। महिला प्रदर्शनकारियों। पुलिस अधीक्षक, शहर, अभिषेक कुमार ने कहा कि मामले में नामजद दो और लोग अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 37 अन्य लोगों, सभी मुसलमानों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। वार्ष्णेय के अलावा, ऊपरी कोट में हिंसक घटनाओं के लिए बुक किए गए पांच अन्य व्यक्तियों को भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कि

भारत की सड़कों पर खून के लिए हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की जहरीली विचारधारा को दोषी मानते हैं अगस्त 1958 में, श्वेत युवकों के गिरोह ने लंदन के नॉटिंग हिल में पश्चिम भारतीयों पर व्यवस्थित रूप से हमला करना शुरू कर दिया, उनके साथ लोहे की सलाखों और मांस क्लीवर और दूध की बोतलों के साथ हमला किया। एक पुलिसकर्मी ने 300 लोगों की भीड़ के चीखने चिल्लाने की सूचना दी: “हम सभी काले कमीनों को मार डालेंगे। आप उन्हें घर क्यों नहीं भेजते? " आदेश बहाल होने से पहले एक सप्ताह तक हमले जारी रहे। इस घटना को अभी भी "नॉटिंग हिल दंगों" के रूप में जाना जाता है। यह कुछ भी नहीं था। यह एक शातिर सप्ताह भर चलने वाला नस्लवादी हमला था। मिस्टर जस्टिस सैल्मन ने ओल्ड बेली में नौ श्वेत युवकों को सजा सुनाते हुए इसे "निगर शिकार" कहा। यद्यपि, नस्लवादी हिंसा को "दंगा" के रूप में वर्णित करने का एक लंबा इतिहास है, लक्षित हमलों के बजाय इसे एक सामान्य हिंसक तबाही के रूप में चित्रित करना। और इसलिए यह हिंसा के साथ है कि पिछले एक हफ्ते में भारत की राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों

राज्यपाल ने विपक्ष के नेता को उनके संबोधन से पहले परीक्षा आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया।            मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यालय ने शनिवार देर रात घोषणा की कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भाग्य का फैसला करने के लिए सोमवार को फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाएगा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मतों का विभाजन होगा और कार्यवाही की स्वतंत्र अधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी।  राज्यपाल ने विपक्ष के नेता को उनके संबोधन से पहले परीक्षा आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया। स्पीकर ने छह विद्रोहियों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति ने छह बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए, जो विफल होने के बाद बेंगलुरु में हैं दो दिनों के लिए ऐसा करने का समय दिए जाने के बाद भी उनके इस्तीफे की पुष्टि करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हों। "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस संबंध में उनके द्वारा दी गई खबर पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं," श्री प्रजापति ने 10 मार्च को भाजपा नेताओं द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को

प्रदर्शनकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में हाल के बयान से नाखुश हैं कि "संदिग्ध" श्रेणी को एनपीआर से हटा दिया जाएगा; सीएए वापस लेने तक दृढ़ रहने के लिए दृढ़ संकल्प Pic Source: National Herald      रा ष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अर्ध-सत्य पर विश्वास करने से इनकार करते हुए, महिला प्रदर्शनकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करती है कि एनपीआर के परिणामस्वरूप किसी भी नागरिक को संदिग्ध के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा। शाहीन बाग में धरना-प्रदर्शन शुरू हुए 91 दिन हो चुके हैं और महिलाओं ने फैसला किया है कि जब तक कानून को रद्द नहीं किया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगी। “लोग बुद्धिमान हैं, और हमें याद है कि अमित शाह ने कार्यान्वयन के कालक्रम के बारे में क्या कहा है। वह बस हम पर टुकड़ों को फेंक रहा है। उन्हें लगता है कि हम महिलाएं नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास लंबा अनुभव है और यही वजह है कि हम सड़कों पर हैं, ”70 वर्षीय नूरोनिसा ने बता

       Pic Source: Scroll      राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिन्हें सात महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिन्हें हिरासत में सात महीने से अधिक समय बिताने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। आजाद ने दोपहर में शहर के गुपकार इलाके में अपने आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दो घंटे की लंबी बैठक के बाद, आजाद ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और सभी राजनीतिक नेताओं को रिहा करने का आह्वान किया। आजाद ने संवाददाताओं से कहा, "पहले और सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र को किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए जम्मू-कश्मीर में बहाल किया जाना चाहिए।" उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित सभी नेताओं और व्यक्तियों की रिहाई के लिए भी कहा, जिन्हें कड़े सार्वजनिक स

Pic Source: Internet The post-mortem report of IB staffer Ankit Sharma shows he sustained 18 injuries by a sharp-edged weapon and 33 injuries by a blunt object. New Delhi : Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma, who was murdered during the Northeast Delhi communal riots last month, was stabbed 12 times and sustained 51 injuries in total, according to his post-mortem report. This goes against the claims made by news channels, publications and politicians that Sharma was stabbed more than 400 times and his intestine pulled out. The IB staff was body was found in a drain on 26 February in the Chand Bagh area of ​​Delhi. According to Sharma's post-mortem report - accessed by ThePrint - he sustained 12 "incised stab wounds". The biggest measured 5x1x7 cm, and was on the left side of his leg. The other wounds were on his thighs, hip, back, chest, arms and spine. Although the report shows that Sharma was stabbed all over his body, most of the stab wounds were

जम्मू कशमीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य फारूख अब्दुल्लाह  6 अगस्त को कशमीर में धरा 370 हटाने के बाद से   केंद्र की बीजेपी सरकार ने कशमीर के सभी उप मुख्यमंत्रियों को कैद कर लिया था  केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के उप मुख्मंत्रीयों पर PSA के अंतरगर्त हिरासत में रखा था  जिसे आज 7 महीने बाद हटा के उन्हें रिहा करने के आदेश पास किये गए  7 महीने बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य फारूख अब्दुल्ल को तुरंत प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया है  आज़ाद भारत की सबसे शर्मनाक बात के कश्मीर को  भारत का हिस्सा मानने वाले कश्मीरियों के दर्द को समझे  7 महीने से कश्मीर घाटी की हालत बदतर करदी  और बोलते हो कश्मीर भारत का अभिन अंग है  ये कैसा अभिन अंग है जहा पिछले 7 महीने से इंटरनेट सेवा,  टेलीफोन सेवा सब बंद है  जहा मानव अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है  कभी कोई न बोला 

अमित शाह ने कहा कि एनपीआर के लिए कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। हालांकि, गजट अधिसूचना एक स्पष्ट सस्ता मार्ग है सं सद में विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के बारे में सड़कों पर विरोधी सीएए / एनआरसी प्रदर्शनकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि किसी को भी "संदिग्ध" के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि, शाह के अपने मंत्रालय द्वारा "जनसंख्या रजिस्टर" गजट अधिसूचना में एनपीआर को एनआरआईसी तैयार करने की दिशा में पहला कदम बताया गया है। यह 2003 के नियमों के नियम 3 के उप-नियम (5) में कहा गया है: "भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में जनसंख्या रजिस्टर से किए गए उचित सत्यापन के बाद व्यक्तियों का विवरण होगा।" यह NRIC की ओर पहला कदम है क्योंकि उप-नियम (5) कहता है कि यह "जनसंख्या रजिस्टर के उचित सत्यापन के बाद" तैयार किया जाएगा। 2003 के नियमों के नियम 4 के उप-नियम (4) से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सत

व रिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार को बैंक के बकाएदारों के नामों के साथ बैनर लगाने चाहिए, अगर कानून द्वारा नाम और शर्मसार की अनुमति दी जाए यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक बड़ी बेंच को भेजा, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार के CAA प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों, नामों और पतों के साथ सड़कों पर होर्डिंग्स लगाने का फैसला किया गया, जिसमें से उनके कुछ वकील के लिए तीखी आलोचना हुई उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार 16 मार्च तक होर्डिंग्स को हटाने और अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने स्टे देने से इंकार कर दिया और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याद दिलाया, जो उप सरकार के लिए पेश हुए थे, ऐसा कोई कानून नहीं था जो राज्य को नामजद करने या शर्मसार करने की अनुमति देता हो या तो अभियुक्त या दोषी ठहराए, यह सहमत हो गया। केंद्र सरकार को नोटिस परोसने और अगले सप्ताह इस मामले को सुनने के लिए एक बड़ी

                                Pic: Internet            दो स्तों बड़ा चैनल, ज़ी टीवी (Zee TV) पिछले काफी महीनों से अपने एक कार्यक्रम डीएनए (DNA) के जरिए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है. इस शो के होस्ट हैं, सुधीर चौधरी (Sudhir Chaudhary), जो अपने डीएनए शो के जरिए हर रात मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफ़रत फैलाते नज़र आते हैं.            हाल ही में ज़ी टीवी के इस डीएनए शो, जो 11 मार्च की रात को प्रसारित हुआ था इसमें उन्होंने आम जनमानस को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ़ भड़काने में सारी हदें पार करके रख दीं. सुधीर चौधरी ने जिहाद शब्द को इतने तरीकों से  परिभाषित किया है, जितनी किस्म की लिपस्टिक मार्केट में मौजूद न होंगी.           ज़ी टीवी के डीएनए शो के ज़रिये देश के गैर मुस्लि’म समुदाय को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफर’त का बीज बोने का काम किया जा रहा है. हालांकि इससे पहले भी सुधीर चौधरी अपने डीएनए शो में कई बार पहले भी इस तरह के काम करते आये हैं.            जिस दिन इस देश के मीडिया ने असलियत दिखाना शुरू कर दी, उस दिन भारत सोने की चिड़िया बन जायेगा      

सामाजिक संगठन उठा रहे मांग कि लखनऊ घंटाघर की महिला प्रदर्शकारियों की मौत को संज्ञान में ले न्यायालय कि किस कानून के तहत धरनास्थल पर टैंट नहीं लगाने दे रही पुलिस… लखनऊ।  देशभर में CAA के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में भारी जान-माल का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली तो इसमें अव्वल हैं। शाहीनबाग में महीनों तक चले CAA प्रदर्शन के बाद ही दिल्ली में दंगों की पटकथा लिखी गयी थी और उससे पहले प्रदर्शन के दौरान ही उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कहर बरपा था। अ ब हाल में CAA के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में 2 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली फरीदा और शमसुन्निसा की बारिश में भीग जाने के कारण मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बारिश में यूपी पुलिस द्वारा धरनास्थल टैंट नहीं लगाने दिया गया, जिस कारण इन महिलाओं की मौत हुयी। दि ल्ली के शाहीनबाग की तर्ज पर लखनऊ में CAA के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन जारी हैं और इसमें महिलायें बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं। शासन-प्रशासन द्वारा तमाम मु

                                Pic Source: Kashmir Observer          नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में 451 लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनमें 396 पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.               गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से 7357 लोगों को एहतियाती हिरासत में लिया गया है.                उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गये लोगों में पथराव करने वाले, उपद्रवी, आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य और अलगाववादी शामिल हैं. रेड्डी ने कहा, ‘इनमें 451 लोगों को एहतियाती हिरासत में रखा गया है. इनमें 396 ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है.’                मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा बीते साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को हिरासत में ले लिय

        दे श की अर्थव्यस्था लगातार निचे गिरते जा रही है. पहले बैंकों का एक के बाद एक को डूबना फिर लगातार देश की जीडीपी को गिरना ये सभी बातें साबित करती है की देश की अर्थव्यस्था लगातार चौपट हो रही है. इसको लेकर देसघ और दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री ने मोदी सरकार को बीच बीच में आलोचना की. लेकिन इस बार जापान के एक अखबार ने पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था मुद्दें पर निशाने पर लिया है. वीडियों : सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का अश्लील विडियो हुआ वायरल, मचा बबाल            जापान की आर्थिक पत्रिका एशियन निक्केई ने अपने एक लेख में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने के लिए अर्थव्‍यवस्‍था को पंगू बना दिया है। झाडी में कई लड़कों के साथ एक लड़की कर रही थी अश्लील काम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल              लेख में कहा गया कि मोदी सरकार आर्थिक चुनौतियों से निपटने के बजाए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगी है। लेख में लिखा गया है, ‘जनादेश का इस्तेमाल आर्थिक चुनौतियों से निपटने में करने की बजाय मोदी

Dentist says ready to face consequences for telling truth By  G.S. Mudur   in New Delhi                                         Delhi police commissioner S.N. Srivastava and Delhi police special                                          commissioner (crime) Satish Golcha inspect Johar area of the riot-affected                                          are in north east Delhi on Wednesday.(PTI) P olice personnel in Delhi beat up two wounded riot victims, poked at an unconscious person with a baton, and a woman constable said she would not mind if any of the injured died for “our people are also dying”, a dentist has told The Telegraph in an eyewitness account. The account was shared with this newspaper a day after it emerged that a 23-year-old injured man seen lying on the ground with four others — some of whom were beaten with sticks, kicked and made to sing the national anthem by men in police uniforms — had died. Faizan, who died on Thursday, and the o